UP लोक निर्माण विभाग की आगे की कार्ययोजना के संबंध में 20 बिंदु निर्धारित किये गये,

लोक निर्माण विभाग की आगे की कार्ययोजना के संबंध में 20 बिंदु निर्धारित किये गये,

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री जितिन प्रसाद द्वारा पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री श्री बृजेश सिंह की उपस्थिति में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता व मुख्यालय स्थित मुख्य अभियन्ताओं के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं के साथ आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में विभाग की आगे की कार्ययोजना के संबंध में निम्नलिखित 20 बिंदु निर्धारित किए गए हैं।
1. मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 100 दिनों हेतु लक्षित मार्ग एवं सेतु कार्यों की समीक्षा समस्त मुख्य अभियन्ताओं के साथ की गई एवं निर्देश दिये गये कि समस्त कार्य निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किये जाय।
2. अन्तर्राज्यीय मार्गों पर निर्माणाधीन स्वागत द्वार तथा ब्लाक मुख्यालयों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई एवं निर्देश दिये गये कि समस्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जाए।
3. जनवरी, 2024 तक अधिकांश कार्यों को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारण करके कार्ययोजना बनायी जाए, साथ ही उसका प्रभावी अनुश्रवण भी किया जाए।
4. प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 50 बड़ी परियोजनाओं को चिन्हित की जाए, जिसे विभाग की उपलब्धियों में सम्मिलित करते हुए प्रचार-प्रसार कराया जाए।
5. प्रदेश के चिन्हित विकास खण्डों (ब्लॉक) में सभी मार्गों के पंचवर्षीय अनुरक्षण व्यवस्था को लागू करने हेतु कार्यवाही की जाए। प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र कैबिनेट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

6. रेलवे के साथ एम०ओ०यू० कर एक लाख से अधिक टी०वी०यू० वाले समस्त लेवल कॉसिंग पर आर०ओ०बी० निर्माण हेतु सेतु निगम द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।
7. आगामी पांच वर्षों में प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों को न्यूनतम दो लेन चौडा करने की कार्य योजना बनायी की जाए।
8. प्राथमिकता के आधार पर पॉन्टून पुलों के स्थान पर पक्के पुलों का फेजवाइज निर्माण किए जाने हेतु कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
9. मा० जनप्रतिनिधियों को लिखे गए पत्र के कम में मा० जनप्रतिनिधियों से प्राप्त किये जाने वाले प्रस्तावों एवं समस्त जनपदों के महत्वपूर्ण कार्यों को कार्ययोजना में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए। सभी जनपदों की कार्ययोजना पूर्ण पारदर्शिता के साथ इस प्रकार तैयार की जाए ताकि प्रत्येक जनपद में लगभग समान धनराशि स्वीकृत की जा सके।
10. दो राष्ट्रीय मार्गों को जोड़े जाने वाले मार्गों का सर्वेक्षण कर राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित कराए जाए अथवा केन्द्रीय मार्ग निधि में प्रस्तावित किया जाय। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से अन्य मार्ग एवं सेतु निर्माण की स्वीकृतियां प्राप्त हो सकती हो तो उनकी भी कार्ययोजना तैयार कराकर प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कराया जाए।
11. विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक कराए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाय, किसी भी दशा पर गुणवत्ता में शिथिलता न बरती जाए।
12. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु रेन्डम निरीक्षण किये जायेगें, जिसकी सूचना एक दिन पूर्व दी जायेगी। इसके लिये मुख्यालय स्तर से टीम गठित की जायेगी।
13. लोक निर्माण विभाग की पूर्व की अच्छी छवि को और अधिक बढ़ाये जाने हेतु समस्त कार्यों को पूर्ण निष्ठा से किये जाने एवं सभी विभागीय समस्याओं के यथाशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।
14. महत्वपूर्ण परियोजनाओं तथा अन्य कार्य जो वन भूमि के कारण अवरुद्ध हैं, उनके लिए वन  विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर नियमित अनुश्रवण किए जाने के निर्देश दिए गए।
15. कस्बो व महत्वपूर्ण स्थानों पर अत्यधिक यातायात होने के कारण बाईपास प्रस्तावित किये जाने की कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए।
16. मार्गों के किनारे पक्का/कच्चा अतिक्रमण के कारण यातायात अवरुद्ध होता है जिस कारण आम जनमानस को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मार्गों को अतिक्रमण मुक्त किये जाने हेतु अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए।
17. सेतु निगम एवं राजकीय निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा हेतु अलग से बैठक आहूत किये जाने के निर्देश दिए गए।
18. एक्सप्रेस-वे निर्माण के समय लोक निर्माण विभाग के क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के संबंध में अलग से समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए।
19. नेपाल सीमा पर ‘‘भारत नेपाल मैत्री द्वार’’ स्वागत द्वार निर्माण की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।
20. विभाग में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के दृष्टिगत आम जनमानस की सुविधा हेतु शिकायतों को प्राप्त करने एवं इसके निस्तारण हेतु एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू किए जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए गए ताकि आम जनमानस को यातायात में किसी प्रकार की समस्या न हो।