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अल्पसंख्यक कल्याण भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए : नन्दी

एक लाख से अधिक आय वाली वक्फ संपत्तियों को ऑडिट कराया जाए : नन्दी

पी.एम.जे.वी.के योजना के अंर्तगत प्रस्ताव भारत सरकार को शीघ्रातिशीघ्र भेजे जाएं: नन्दी

उ०प्र० अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड द्वारा टर्म लोन के वितरण की कार्यवाही अविलंब सुनिश्चित कराई जाए-नन्दी

लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए : नन्दी

एक लाख से अधिक आय वाली वक्फ संपत्तियों को ऑडिट कराया जाए : नन्दी हज हाउस गाजियाबाद एवं लखनऊ को पी.पी.पी मॉडल पर संचालित कराए जाने के सम्बंध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही कराई जाए: नन्दी

लखनऊ(हमीद सिद्दीकी)
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज व वक्फ, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी‘ का कहना है कि लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण भवन के निर्माण के लिए कई बार कहा जा चुका है,अब बिना विलंब किए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए और जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए चल रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य योजना तैयार किया जाए । विभाग की उपलब्धियों की होर्डिंग/बुकलेट बनाकर प्रचार प्रसार भी कििया जाए । उन्होंने विधानसभा के अपने कक्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और कई अहम दिशा निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में मंत्री नंदी ने पी.एम.जे,वी.के. योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली और कहा कि प्रथम किश्त की धनराशि 79.61 करोड़ निर्गत करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें। इसी तरह द्वितीय किश्त की समर्पित धनराशि 33.61 करोड़ रूपये निर्गत करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।
श्री नंदी नेे कहा कि एम.एस.डी.पी. पोर्टल को तत्काल राज्य सरकार तथा भारत सरकार के इंटीग्रेटेड पोर्टल सिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। उच्च शिक्षा विभाग से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग से धनराशि तत्काल अवमुक्त कराना सुनिश्चित करें। पीएमजेवीके के वित्तीय कार्यों को ऑडिट कराया जाए, जिससे सरकार का नुकसान कम किया जा सके और सही मूल्यांकन कर पुनरीक्षित लागत के मामलों में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी मदरसों को ऑनलाइन करने के साथ ही रजिस्ट्रार चिट्स एवं फंड उत्तर प्रदेश के आदेशों/निर्णयों का विशेष ध्यान देते हुए उनकी प्रगति का अपडेशन भी किया जाए।
नंदी नेे कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आच्छादित शिक्षकों का भुगतान ऑनलाइन माड्यूल के माध्यम से मदरसा पोर्टल में निहित व्यवस्था के तहत किया जाए जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम में किया जाता है डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर। श्री नंदी ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग रखे गए हैं उनको समय से वेतन देना सुनिश्चित किया जाए और बिना अंक के प्रोन्नत छात्रों को वर्ष 2021-22 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।
श्री नंदी नेे कहा कि एक लाख से अधिक आय वाली वक्फ संपत्तियों को ऑडिट कराया जाए, वक्फ बोर्ड के कार्यकलापों/योजनाओं के ऑडिट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण करने के लिए इसे और बेहतर करने का प्रयास करें।
मंत्री नंदी ने भारत सरकार द्वारा संचालित नई रोशनी, उस्ताद तथा सीखो, कमाओ आदि योजनाओं के तहत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के ऋण वितरण हेतु उपलब्ध धनराशि लगभग 20 करोड़ रू0 के वितरण की कार्य योजना के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग की खाली पड़ी संपत्तियों को विभिन्न एनजीओ को पार्टनर बनाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विभिन्न स्कीमों जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई रोशनी, नई उड़ान आदि के लाभार्थियों को खाली पड़ी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संपत्तियों में ट्रेनिंग देकर उनकी आय बढ़ाई जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण,  रवीन्द्र नायक, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सी0 इन्दुमती, विशेष सचिव, डी0एस0 उपाध्याय, शिवाकान्त द्विवेदी,  जे0पी0 सिंह, अनु सचिव इच्छा राम,संयुक्त निदेशक, एस0एन0 पाण्डेय, सचिव राज्य हज समिति राहुल गुप्ता, एवं रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड , आर0पी0 सिंह व अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

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