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यूपी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तीन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश,कई को प्रतिकूल प्रविष्टि

अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरते जाने पर विभागीय मंत्री ने दिए निर्देश

प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने विभागीय योजनाओं की प्रगति पर की चर्चा,सुस्त अधिकीरियों को दी चेतावनी

लखनऊ: (हमीद सिद्दीकी)

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रत्येक जिले में तैनात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सम्बंधित जिले में होने वाले तहसील दिवस पर विभागीय कैम्प लगाकर अल्पसंख्यक समुदाय को जागरूक करें, जिससे कि सरकार की मंशानुसार सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास को साकार किया जा सके। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी जनपद तहसील ब्लाक स्तर पर अल्पसंख्यकों हेतु चलाई जा रही योजनाओं से स म्बंधित विज्ञापन, होर्डिंग लगवाने का प्रयास करें एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में सम्बंधित योजना का निर्धारित प्रारूप अथवा आवेदन पत्र वितरित करें।ये बातें अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री, नन्द गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने लखनऊ के  योजना भवन में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

मंत्री ने आज व पूर्व की बैठकों में अनुपस्थित रहे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के निर्देश दिये। साथ ही अनुशासनहीनता तथा लापरवाही बरते जाने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर तथा वक्फ निरीक्षक, बांदा को निलम्बित किये जाने तथा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ को चेतावनी जारी करने के भी निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि शादी अनुदान योजना का लाभ अधिक से अधिक बालिकाओं को पहुंचाने हेतु हमें स्वयं भी प्रयास करना होगा। सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी प्रयास करें कि आवेदन पत्र लाभार्थियों से लेकर आनलाइन भरवाया जाय। नन्दी ने कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें तत्काल हस्तगत कराकर क्रियाशील किया जाये, जिससे कि इनका लाभ जरूरतमंदों को ससमय मिल सके। शिक्षा के बिना स्वच्छ समाज का निर्माण सम्भव नहीं है। हमें इसका ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र/छात्राओं को मिल सके इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति प्राप्त करते हुए इन्हें मानक के अनुरूप निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संचालित पेयजल योजना का संचालन किया जाये, ताकि बिजली की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण हो सके।

बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के प्रमुख सचिव, मनोज सिंह ने कहा कि अपरिहार्य कारणों को छोड़कर विभाग द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि वक्फ सम्पत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु सभी जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त वक्फ को जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के 29 जनपदों में 110 हज फैसिलीटेशन सेन्टर कार्य कर रहे हैं, शेष जनपदों में हज फैसिलीटेशन सेन्टर खोलने के निर्देश जारी किये गये हैं। श्री सिंह ने बताया कि राज्यानुदानित अरबी-फारसी मदरसों में ‘मैथ ऐप’ के सम्बंध में सभी जनपदों से वांछित सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं। हज हाउस में 03 दिसम्बर, 2019 से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारम्भ हो चुका है।

इस अवसर पर जनपदों से आये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों सहित मुख्यालय पर तईनात संयुक्त निदेशक एस.एन पान्डेय,रजिस्ट्रार-मदरसा बोर्ड आर.पी सिंह व आभा गुप्ता,इच्छाराम समेत शासन के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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