अल्पसंख्यकों के विकास योजनाओं में शिथिलता क्षम्य नहीं-नन्द गोपाल ‘नन्दी’

4920 मदरसों के सत्यापन की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाये – मंत्री,अल्पसंख्यक कल्याण

प्रमुख सचिव ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का दिया निर्देश,

अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी-मनोज सिंह,प्रमुख सचिव-अल्पसंख्यक कल्याण

लखनऊ: (हमीद सिद्दीकी)
प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के तहत प्रस्तावित सद्भाव मण्डप, राजकीय इण्टर कालेज, आंगनबाड़ी केन्द्र, आई.टी.आई. प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जाये। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले भूमि, फिर प्रस्ताव तत्पश्चात पैसा ऐसी नीति बनाकर चलना होगा। प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक ‘हर घर जल, हर घर नल’ की परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नही होगी। लापरवाही होने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।ये बातें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री, नंद गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने लखनऊ में योजना भवन के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने जिलों से आए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों एवं उप निदेशकों को निर्देश दिये कि जिलों में संचालित छात्रवृत्ति योजना तथा पुत्री की शादी योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मदरसा पोर्टल पर आनलाइन पंजीकृत मदरसों में से 4920 मदरसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से सत्यापित नहीं है, उनके सत्यापन की कार्यवाही 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाये।
श्री नन्दी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की मंशा सबका साथ-सबका विकास एवं सबका विश्वास की है। हमें समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान हेतु एकजुट होकर ईमानदारी से कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास की इस श्रृखता में हमें नई तकनीकि का सहारा लेना होगा। एक व्हाट्सग्रुप बनाया जाये, जिसमें प्रत्येक जिले के अधिकारियों को ग्रुप में जोड़ा जाये। इससे जनपदों में संचालित योजनाओं की प्रगति, उनके क्रियान्वयन तथा आने वाली समस्याओं से अद्यतन होते हुए उनके निराकरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।  नन्दी ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर उन्हें सचेत किया कि निर्माणाधीन कार्यों को तय समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाये। सुधार की स्थिति न होने पर दूसरी कार्यदायी संस्थाओं को कार्य हस्तान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
राज्यमंत्री,  मोहसिन रज़ा ने वक्फ नियमावली बनाकर वक्फ सम्पत्तियों की हिफाजत करने के निर्देश दिए। वक्फ सम्पत्तियों पर गरीबों का अधिकार है। सरकार का दायित्व उन्हें, उनका हक दिलाना है। वक्फ सम्पत्तियों का पुनः सर्वेक्षण कराया जाये तथा उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाये।
बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव,  मनोज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास योजना, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, शादी अनुदान योजना तथा विभाग में लम्बित वादों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की तथा अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हज-2019 में पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत हज हाउस लखनऊ व अन्य स्थलों पर वृक्षारोपण कराया गया। हज-2020 के लिए इस योजना को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिए जिले में वक्फ के भू-खण्ड व अन्य सामाजिक स्थलों पर उपलब्ध भूखण्ड/स्थान चिन्हित कर हज ई-सुविधा केन्द्र/हज सुविधा केन्द्र पर आने वाले हज आवेदकों से इन स्थलों पर वृक्षारोपण कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है। श्री सिंह ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव ने कहा कि ऐसी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में संयुक्त निदेशक एस0एन0 पाण्डेय,आरपी सिंह, वित्त लेखाधिकारी तथा समस्त जनपदों से आये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।