जिनेवा : कश्मीर के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर चौतरफा मात खा रहे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से फिर एक बार झटका लगा है. कश्मीर में मध्यस्थता मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की अपील अस्वीकार कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों को ही इस मुद्दे को आपसी बातचीत के जरिये सुलझाना होगा.
दुजारिक ने कहा, कि मध्यस्थता पर हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. महासचिव ने दोनों देशों की सरकार से संपर्क किया है. जी-7 की बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी इस मुद्दे पर बात हुई है. गौरतलब है कि विश्व के कई देशों ने कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बताया है. इसी तरह संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे को द्विपक्षीय बताया. भारत हमेशा से ही मध्यस्थता की संभावना से इनकार करता रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने दोनों के बीच इस पर जारी तनाव पर स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए.
गौरतलब है कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है. पाकिस्तान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतायी थी. बता दें कि पाकिस्तान ने सोमवार को कहा था कि कश्मीर में स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की चिंताएं विश्व निकाय के रुख के ही अनुरूप हैं. पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 42वें सत्र में जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की.
बैचलेट ने दोनों देशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कश्मीर के लोगों के मानवाधिकार का सम्मान और रक्षा की जाये. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने एक-एक कर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया. भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि हमारे कदम से पाकिस्तान को अहसास हो गया है कि उसके आतंकी मसूबे अब कामयाब नहीं होंगे. भारत ने जम्मू-कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया.
