नई दिल्ली:
जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्रक्रिया चालू है।धारा 370व इसके साथ 35 ए के हटाने की प्रक्रिया से जुड़ेसम्बोधनमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जोसम्बोधनराज्यसभा में दिया, उसमें आर्थिक मुद्दों को भी रेखांकित किया।
मोटे तौर पर अमित शाह ने बताया कि 35 ए की वजह से प्रापर्टी खरीदने की इजाजत नहीं है।बाहर के लोग यहां बस नहीं सकते तो आखिर कोई यहां क्यों आकर निवेश करना चाहेगा।कौन उद्योग धंधे लगाना चाहेगा।
तकनीकी तौर पर अगर किसी को मिल्कियत नहीं मिलेगी, तो कोई क्यों यहां की संपत्ति में निवेश करेगा।यहमामलारखते हुए अमित शाह ने रेखांकित किया कि यहां पर संपत्ति के रेटबेहदनहीं बढ़ते इसलिए कि यहां खरीदार नहीं हैं, खरीदार इसलिए नहीं है कि बाहर के खरीदारों को आने की इजाजत नहीं है।इसलिए कुल मिलाकरजम्मूऔरकश्मीरका हाल खऱाब है। बढ़ेगा रोज़गार-35 एक हटेगा, तो बाहर से लोग आयेंगे, बाहर से निवेश आयेगा, यहां के नौजवान की बेरोजगारी दूर होगी, यह बात अमित शाह ने तब कही जब वह धारा 370व35 ए को हटाने की पुरजोर वकालत कर रहे थे।
जम्मूऔरकश्मीरकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े बताते है कि हैं कि केंद्रीय योजनाओं के करीब दसफीसदीहिस्से के बराबर की रकम इसके 2000-2016 के बीच मिलती रही है, अगर इसकी जनसंख्यासारेदेश की जनसंख्या की करीब एकफीसदीहै।बाहर के लोग निवेश नहीं कर सकते।
