केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो बड़े फैसले लिए|

नई दिल्ली:
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो बड़े फैसले लिए हैं. कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की अनुशंसा पर संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून, 2004 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को भी मंजरी दी है. इस अध्यादेश के लागू होने के बाद आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले नागरिकों को भी मिलेगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दी है. इसके तहत जम्मू-कश्मीर की सरकारी सेवाओं प्रमोशन में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके को शिक्षण संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में मौजूदा आरक्षण से अतिरिक्त आरक्षण लागू करने का प्रवधान किया गया है.
इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को आरक्षण दिया जाएगा. इससे पहले केवल एलओसी के पास रहने वाले नागरिकों को ही आरक्षण दिया जाता था. इसके साथ ही राज्य में गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– केंद्रीय मंत्री रविशंकरप्रसाद ने कहा कि मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से जुड़े अध्यादेश लाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

– जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी।

– दिल्ली में एम्स को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रीडिवेलपमेंट प्लान को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।

– आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो में दो-दो कॉरिडोर बनेंगे। कानपुर मेट्रो को 5 साल में पूरा किया जाएगा।

– मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने से जुड़ी 10,000 करोड़ रुपये की फेम परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी।

– ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन के पुल को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, विशाखापत्तनम में रेलवे जोन को मंजूरी दे दी गई है।

– कैबिनेट ने एयर इंडिया तथा उसकी इकाइयों में विनिवेश के लिए पूर्व की तिथि से विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) बनाने को मंजूरी दी।

– सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2025 तक भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दी।